रिटर्न टू इनवॉइस कवर-RTI कवर

रिटर्न टू इनवॉइस (RTI) कवर — संपूर्ण जानकारी

रिटर्न टू इनवॉइस कवर क्या है?

रिटर्न टू इनवॉइस (RTI) कवर एक ऐड-ऑन है जो कॉम्प्रिहेंसिव मोटर पॉलिसी के साथ लिया जाता है। यह गाड़ी की टोटल लॉस या चोरी होने की स्थिति में, IDV के बजाय गाड़ी की ओरिजिनल इनवॉइस वैल्यू (खरीदते समय भरी गई कुल राशि, जिसमें रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स भी शामिल हो) के बराबर भुगतान दिलाता है।

यह जरूरी क्यों है?

सामान्य कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में टोटल लॉस/चोरी पर सिर्फ IDV (डेप्रिसिएशन घटाई गई मार्केट वैल्यू) के बराबर भुगतान मिलता है। लेकिन गाड़ी हर साल डेप्रिसिएट होती है, जिससे IDV, गाड़ी की असली खरीद कीमत से काफी कम रह जाती है। इस अंतर की भरपाई RTI कवर करता है।

उदाहरण: मान लीजिए गाड़ी की ओरिजिनल इनवॉइस वैल्यू (ऑन-रोड प्राइस) ₹10 लाख थी, लेकिन 2 साल बाद चोरी होने पर IDV सिर्फ ₹7 लाख रह गई। बिना RTI कवर के ग्राहक को सिर्फ ₹7 लाख मिलेंगे — बाकी ₹3 लाख का नुकसान उसे खुद उठाना होगा। RTI कवर होने पर पूरे ₹10 लाख (या इनवॉइस वैल्यू के करीब) का भुगतान मिल सकता है।

RTI कवर में क्या शामिल होता है

गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत

रजिस्ट्रेशन शुल्क (RTO चार्जेज)

रोड टैक्स

कुछ इंश्योरर्स में पहले साल का इंश्योरेंस प्रीमियम भी शामिल

यानी कुल भुगतान = IDV और ओरिजिनल इनवॉइस वैल्यू के बीच का अंतर + IDV की राशि (जो पहले से मिल रही है)

RTI कवर कब लागू होता है

टोटल लॉस — गाड़ी इतनी डैमेज हो कि रिपेयर कॉस्ट IDV के करीब/ज्यादा हो जाए

चोरी — गाड़ी पूरी तरह चोरी हो जाए और न मिले

ध्यान दें: पार्शियल डैमेज (आंशिक नुकसान) पर RTI कवर लागू नहीं होता — यह सिर्फ टोटल लॉस/चोरी के केस में काम करता है।

किन्हें RTI कवर लेना चाहिए

नई गाड़ी के मालिक — पहले 2-3 साल में डेप्रिसिएशन सबसे तेज होता है, इसलिए यह सबसे ज्यादा फायदेमंद

लोन पर गाड़ी लेने वाले ग्राहक — बैंक/फाइनेंस कंपनी अक्सर इसे अनिवार्य/सुझाई गई शर्त बनाती है, ताकि टोटल लॉस पर बकाया लोन राशि आसानी से चुक सके

महंगी/प्रीमियम गाड़ी वाले ग्राहक — जहां इनवॉइस और IDV के बीच अंतर बड़ी राशि में हो सकता है

RTI कवर की समय सीमा

ज्यादातर इंश्योरर्स यह ऐड-ऑन सिर्फ पहली या दूसरी पॉलिसी अवधि (नई गाड़ी की पहली खरीद से 2-3 साल) तक ही उपलब्ध कराते हैं

पुरानी गाड़ी (3+ साल) के लिए यह आमतौर पर उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि तब तक अंतर की राशि (गैप) घटने लगती है और जोखिम इंश्योरर के लिए बदल जाता है

क्या कवर नहीं होता

पार्शियल/आंशिक डैमेज पर लागू नहीं

रजिस्ट्रेशन/रोड टैक्स के अलावा एक्सेसरीज या मॉडिफिकेशन की अतिरिक्त लागत (जब तक अलग से घोषित न की गई हो)

अगर गाड़ी का इस्तेमाल कमर्शियल तौर पर हो और पॉलिसी प्राइवेट कैटेगरी की हो

RTI कवर बनाम गैप कवर (जरूरी स्पष्टीकरण)

कुछ इंश्योरर्स इसे "गैप कवर" के नाम से भी बेचते हैं, जो लगभग वही उद्देश्य पूरा करता है — IDV और वास्तविक कीमत के बीच का अंतर भरना। ग्राहकों को यह बताना उपयोगी रहता है कि नाम अलग हो सकते हैं लेकिन कार्यप्रणाली एक जैसी होती है — पॉलिसी दस्तावेज में सटीक शर्तें जरूर पढ़नी चाहिए।

प्रीमियम पर असर

यह अपेक्षाकृत कम प्रीमियम वाला ऐड-ऑन है, लेकिन गाड़ी की कीमत के अनुसार बदलता है

ज्यादातर इंश्योरर्स गाड़ी की उम्र के हिसाब से इसका प्रीमियम भी घटाते जाते हैं (पुरानी गाड़ी पर कम फायदा, इसलिए प्रीमियम भी अपेक्षाकृत कम)

क्लेम फाइल करते समय जरूरी बातें

RTI क्लेम टोटल लॉस/चोरी की मुख्य क्लेम प्रक्रिया के साथ ही फाइल होता है, अलग से आवेदन नहीं करना पड़ता

ओरिजिनल इनवॉइस/बिल की कॉपी सुरक्षित रखना जरूरी है — क्लेम के समय यह दस्तावेज मांगा जाता है

RC कैंसिलेशन (टोटल लॉस/चोरी की अनिवार्य शर्त) यहां भी लागू होती है

ग्राहकों को समझाने के लिए जरूरी बातें

स्पष्ट करें कि यह सिर्फ टोटल लॉस/चोरी पर लागू होता है, छोटे-मोटे एक्सीडेंट रिपेयर पर नहीं

लोन पर गाड़ी लेने वाले ग्राहकों को खासतौर पर सुझाएं — यह बकाया लोन राशि और IDV के बीच के गैप से बचाता है

नई गाड़ी खरीदते ही पहले साल में इसे लेने की सलाह दें, क्योंकि उपलब्धता सीमित समय के लिए होती है

ओरिजिनल इनवॉइस की कॉपी संभालकर रखने की सलाह दें — यह क्लेम के लिए अनिवार्य दस्तावेज है

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